IEm um movimento estratégico para fortalecer e diversificar seu portfólio de exploração offshore, a Petrobras, junto com a Shell do Reino Unido e a CNOOC da China, concluiu a assinatura de contratos de concessão para três blocos na Bacia de Pelotas. Este acordo foi firmado após uma licitação pública realizada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) em dezembro de 2023.
Durante o 4º ciclo de oferta pública de concessão permanente da ANP, a Petrobras, como operadora, garantiu 29 blocos na referida bacia, consolidando parcerias em 26 desses com a Shell Brasil Petróleo e estabelecendo três consórcios com a Shell e a CNOOC. A Petrobras lidera com uma participação majoritária de 70% nos 26 blocos, enquanto a Shell controla os 30% restantes.
Os blocos em destaque nesta parceria, PM-1737, PM-1739 e PM-1797, têm seus contratos já efetivados, onde a Petrobras mantém 50% de participação, a Shell 30% e a CNOOC 20%. Esta colaboração não só reforça a liderança da Petrobras em operações em águas profundas e ultraprofundas, como também visa a expansão de reservas futuras conforme estratégias de longo prazo da companhia.
A gigante estatal brasileira de energia está alinhada ao seu Plano Estratégico 2024-2028, posicionando o petróleo e o gás natural como pilares centrais de novos investimentos, destacando-se em um portfólio de projetos que devem receber um aporte de US$ 102 bilhões. Além de fortalecer sua posição em território nacional, a Petrobras também está expandindo sua presença global, incluindo aquisições recentes como uma participação no bloco Deep Western Orange Basin na África do Sul, através de um processo competitivo conduzido pela TotalEnergies.
Esse bloco, localizado em uma região de descobertas significativas recentes na Bacia de Orange, contará com a TotalEnergies como operadora (40%), seguida por QatarEnergy (30%), Sezigyn (20%) e Petrobras (10%). A operação reflete o compromisso da Petrobras em diversificar e valorizar seu portfólio de exploração, explorando novas fronteiras tanto no Brasil quanto no exterior, em linha com práticas de governança corporativa robustas.
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