Mais de 500.000 habitantes da região metropolitana de São Paulo, incluindo áreas como Cotia e Carapicuíba, continuam sem eletricidade depois de um vendaval que causou estragos extensivos, incluindo a queda de árvores e danos à infraestrutura elétrica. A situação, que já perdura por quase três dias, forçou o Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, a convocar uma reunião emergencial com autoridades e distribuidoras de energia para buscar uma solução rápida.
O desastre natural levou à derrubada de mais de 380 árvores, afetando severamente a rede elétrica e bloqueando vias importantes, complicando ainda mais a já caótica situação do trânsito paulistano, onde mais de 110 semáforos permanecem inoperantes.
A reunião de emergência, marcada para a manhã de hoje na sede da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica na Avenida Paulista, tem como objetivo principal traçar estratégias eficazes para o restabelecimento da energia. Está prevista a presença do presidente da Anel, Sandoval Feitosa, junto ao ministro. Discussões serão focadas não apenas em medidas imediatas, mas também em planos de contingência para prevenir futuras interrupções.
A falta de energia prolongada levantou críticas sobre a capacidade de resposta da Enel, a principal distribuidora de energia na região. Relatos apontam que muitos dos problemas poderiam ser resolvidos com intervenções simples, como a reativação de disjuntores nos postes, uma tarefa que tem sido negligenciada devido à aparente falta de pessoal. Autoridades agora questionam se a Enel tem mantido o contingente mínimo de 2.500 funcionários prometidos para situações de emergência.
O Ministro de Minas e Energia expressou uma postura firme, indicando que não tolerará omissões por parte da Anel e enfatizando a urgência da situação. “O consumidor paga suas contas e impostos em dia e merece ter seu serviço restabelecido prontamente,” afirmou.
A situação segue crítica, e as autoridades estão sob pressão para não apenas restaurar a energia, mas também para implementar reformas que fortaleçam a resiliência da infraestrutura elétrica frente a desastres naturais.
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