O governo brasileiro, por meio da Ministra do Planejamento Simone Tebet, anunciou uma revisão iminente nos gastos públicos, prometendo um pacote de medidas para ser entregue após o segundo turno das eleições municipais. A declaração ocorreu após uma reunião com o Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sinalizando cortes significativos em benefícios sociais, altos salários do funcionalismo público e despesas obrigatórias. A ministra enfatizou a necessidade de levar a sério a revisão dos gastos, indicando que o arcabouço fiscal do país está intacto e que as metas fiscais para os próximos anos serão cumpridas.
Paralelamente, o mercado de petróleo registrou uma queda de 5% devido à diminuição dos temores de ataques a instalações petrolíferas no Irã, o que levou a uma redução nos preços. A volatilidade dos preços do petróleo continua a influenciar significativamente o mercado de ações brasileiro, especialmente as ações de empresas petrolíferas como a Petrobras.
Em uma entrevista ao vivo com Emely Mendonça, sócia da AVG Capital, discutiu-se a agenda de cortes de gastos prometida pelo governo. Mendonça expressou otimismo cauteloso sobre a efetiva implementação das medidas, observando que o mercado financeiro está precificando a pressão crescente sobre o governo para agir conforme prometido. Ela também mencionou a expectativa de medidas impopulares, como a revisão dos “supersalários” no funcionalismo público, que poderiam ajudar a economizar bilhões em despesas.
Mendonça também falou sobre o impacto da volatilidade do mercado de petróleo nos próximos meses, destacando que a UPEP reduziu as estimativas de demanda para a commodity devido à desaceleração esperada em grandes economias e possíveis recessões em 2025. Essa instabilidade influencia diretamente as ações das empresas de commodities no Brasil, que são altamente dependentes das exportações desses produtos.
Reações do mercado e perspectivas futuras
A entrevista abordou ainda as reações do mercado às recentes movimentações do governo e às flutuações no mercado de petróleo. Discutiu-se a entrada e saída de capital estrangeiro, intensificada pela redução das taxas de juros nos EUA, o que tem levado a uma saída líquida significativa de investimentos estrangeiros do Brasil, exacerbada pela alta volatilidade e pelo risco percebido associado às políticas fiscais brasileiras.
O mercado também está atento às futuras ações do Banco Central e às expectativas em torno da gestão de Gabriel Galípolo, recém-aprovado após sabatina. As decisões futuras sobre taxas de juros serão cruciais, especialmente com a previsão de que a taxa Selic possa alcançar 12% no início do próximo ano, afetando tanto a renda fixa quanto a variável.
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