Em meio à sua participação na Assembleia Geral da ONU, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com o CEO mundial da Shell, que lhe entregou um estudo defendendo a ampliação da exploração de petróleo no Brasil. O encontro, realizado antes do discurso de Lula, não constava na agenda oficial e foi revelado após apuração da imprensa, gerando polêmica entre ambientalistas.
O estudo de 80 páginas, intitulado “Brasil liderando o mundo rumo à neutralidade de emissões” , argumenta que o país possui diversas bacias ao longo de sua costa que estão subexploradas, com potencial para contribuir para a produção nacional de petróleo. Uma das áreas destacadas é a Margem Equatorial brasileira, onde o Ibama tem travado licenciamentos há mais de um ano, mas que é vista com interesse pelo governo e pelas grandes petrolíferas.
Entre os pontos-chave do documento, a Shell menciona a existência de “10 poços de exploração de alto impacto planejados para serem perfurados”, o que poderia marcar uma nova fase na expansão do setor petrolífero no país. A empresa e outras multinacionais veem oportunidades semelhantes às vistas na Guiana, país vizinho que tem registrado crescimento econômico acelerado graças à exploração na mesma região.
A reunião fez questionamentos sobre a coerência da política ambiental do governo Lula. Enquanto o presidente promove uma agenda verde em fóruns internacionais, ações como o encontro com a Shell sinalizam um apoio à expansão dos combustíveis fósseis. Os críticos apontam para a contradição entre o discurso ambiental e as práticas que podem intensificar a exploração do petróleo.
Embora não haja ilegalidade no encontro entre o presidente e o executivo de uma grande empresa, a falta de transparência e o contexto em que ocorreram, durante a Semana do Clima em Nova York e com incêndios no Brasil, intensificaram as críticas de ambientalistas e setores da sociedade civil .
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